राष्ट्रियसभामा विपक्षीको जरुरी प्रस्ताव

काठमाडौं ।
प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्दै राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्। प्रस्तावमा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह र जसपा नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन्।

प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गए पनि सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३’ अनुसार यस वर्ष ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावमा विगत १० वर्षमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता र ४ हजार ७६९ जना घाइते भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। यस अवधिमा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको उल्लेख छ। साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्म करिब ७ हजार ५ सय विपद्का घटना भएको, १४० जनाको मृत्यु, करिब १९ सय जना घाइते, ३६ जना बेपत्ता तथा १४ हजार परिवार प्रभावित भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिपक्षले सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको अग्रिम व्यवस्था गर्न नसकिएको आरोप प्रस्तावमा लगाइएको छ।

प्रस्तावमा २०८१ साल असोजको बाढी-पहिरोको उदाहरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ५६ जिल्लाका लागि अग्रिम चेतावनी जारी गरे पनि प्रभावकारी पूर्वतयारी हुन नसकेको उल्लेख छ। सूचना प्राप्त भएपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको पनि प्रस्तावमा औंल्याइएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, आदिवासी समुदाय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको उद्धार, पुनर्स्थापना र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएको पनि प्रतिपक्षको भनाइ छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच एकीकृत कमान्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावमा बिपी राजमार्ग (काभ्रे–सिन्धुली), नारायणगढ-मुग्लिन सडक, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धबाबा खण्ड, दाउन्ने खण्ड, नौबिसे–काठमाडौं सडक, तराई-मधेसका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी सडकमा सरकारले गरेको पूर्वतयारीबारे पनि जानकारी मागिएको छ।

प्रतिपक्षले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेको विषय पनि उठाएको छ। मनसुनको उच्च जोखिमको समयमा केन्द्रीय निकायलाई नेतृत्वविहीन राख्दा नीति निर्माण, समन्वय, सूचना प्रवाह र प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को कार्यान्वयन अवस्था, उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला र बस्तीको तयारी, उद्धार जनशक्ति, उपकरण, राहत सामग्री, राहत कोष, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, प्राधिकरणको नेतृत्व, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तयारीबारे संसद्लाई विस्तृत जानकारी गराउन माग गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा

१, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकीकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?

२, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनवटै तहबिचको समन्वय एवं कमान्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ?

३, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोड मार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्व सूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ ?

४, विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन् वा छैनन् रु उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?

५, मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?

६‍, विपद् पश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्व तयारी र समन्वय ।