माथिल्लो त्रिशूली-१ मा बाढीको ६ दिन बित्दा पनि भएन उद्धार, प्रवर्द्धक NWEDC माथि गैरजिम्मेवारीको आरोप

रसुवा/काठमाडौं।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीको ६ दिन बितिसक्दा पनि माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेगावाट) निर्माणस्थलमा अड्किएका घाइते तथा सम्भावित रूपमा जीवित रहेका कामदारको खोजी तथा उद्धार प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पीडितका आफन्तले गुनासो गरेका छन्।

विपद्को यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (NWEDC) र यसको उच्च व्यवस्थापनले पर्याप्त जिम्मेवारी नलिएको पीडित पक्षको आरोप छ। आयोजनाको नेतृत्वकर्ता तथा मुख्य प्रवर्द्धकका रूपमा निर्माणस्थलमा कार्यरत मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार तथा मजदुरको सुरक्षा, समन्वय र उद्धारमा अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि कम्पनीले जिम्मेवारी ठेकेदारतर्फ पन्छाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
बेपत्ताका आफन्तका अनुसार कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर होङ जिनसहित उच्च तहका अधिकारीहरूले उद्धारका लागि हेलिकप्टर उडान अनुमति नपाएको तथा मुख्य ठेकेदार दुसान इनर्बिलिटी (Doosan Enerbility) र पावर चाइना (PowerChina) को जिम्मेवारी भएको भन्दै आफूहरू पन्छिन खोजेको गुनासो छ। तर, विपद्को समयमा आयोजनामा कति कामदार कार्यरत थिए, उनीहरू कुन–कुन क्षेत्रमा थिए, कति घाइते छन् र कति सम्पर्कविहीन छन् भन्ने आधारभूत विवरणसमेत प्रवर्द्धक कम्पनीसँग स्पष्ट नरहेको पीडित पक्षको दाबी छ।

उच्च अधिकारी नै सम्पर्कमा नरहेको गुनासो बाढीपछि धुन्चे, रसुवामा रहेर समन्वय गरिरहेका आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार अहिले उद्धार तथा राहतमा पावर चाइना तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएको छ। तर, दुसान इनर्बिलिटी र प्रवर्द्धक NWEDC भने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ।

आयोजनाका उच्च तहका कर्मचारी तथा स्थानीय र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका वातावरण तथा सामाजिक निर्देशक प्रकाश अवस्थी र वरिष्ठ सामाजिक अधिकृत तथा पूर्वडीआईजी गणेश चन्द समेत संकटका बेला पर्याप्त सम्पर्कमा नरहेको पीडित पक्षको आरोप छ।

स्थानीय समुदाय, घाइतेका परिवार तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरू नै सम्पर्कमा नआउँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

करोडौँको EHS बजेट, पूर्वसूचना प्रणालीमाथि प्रश्न

कोरियाली सरकारी स्वामित्वको Korea Electric Power Corporation (KOEN) तथा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको International Finance Corporation (IFC) लगायतको लगानी रहेको आयोजनामा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (EHS) का लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको बताइन्छ। तर, यसअघि पनि बाढीको जोखिम देखिएको क्षेत्र भएकाले आयोजनाले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) तथा पर्याप्त क्षमताका साइरनलगायतका सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। 

पीडितका अनुसार मुख्य क्याम्प (मैलुङ) मा रहेका व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरूले बाढीको सूचना पाएपछि कामदारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ पठाउनुको सट्टा हेडकाउन्ट, सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा उपकरण र सामग्री सुरक्षित गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिएको आरोप छ।

बाढीबाट भागेर ज्यान जोगाएका एक कामदारले आफूहरूलाई ठूलो बाढी आएको सूचना पाएपछि मोबाइल मात्रै बोकेर भाग्नुपरेको बताए। उनका अनुसार केही कामदार भने व्यवस्थापनको निर्देशनमा हेडकाउन्ट तथा अन्य व्यवस्थापन कार्यमा लागेका थिए। ती कामदारले गत वर्षसमेत बाढी आएको स्मरण गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हेडकाउन्ट र सवारी व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नु घातक हुनसक्ने बताए।

हिमपहिरो वा हिमताल फुटेर अचानक बाढी आउन सक्ने क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुग्ने व्यवस्था र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

लेबर क्याम्पको स्थान र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न

स्थानीयका अनुसार विगतमा समेत नदीको जोखिम देखिएको क्षेत्रमा पुनः कामदारका आवास तथा क्याम्प सञ्चालन गरिनु गम्भीर सुरक्षा प्रश्न हो। उनीहरूले आयोजनाको EHS बजेटको प्रभावकारिता, सुरक्षा पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम मूल्याङ्कन तथा कामदारलाई दिइएको सुरक्षा तालिमलगायत विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

आयोजनाको लागत, सुरक्षा बजेट तथा कामदारको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठाउँदै स्थानीय तथा पीडित पक्षले सम्पूर्ण विषयको उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

स्थानीय लगानीकर्ताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताको समेत हिस्सा रहेको अवस्थामा यति ठूलो मानवीय संकटका बेला उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै स्थानीय लगानीकर्ताको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। पीडित पक्षले स्थानीय लगानीकर्ताले सरकारी तथा निजी स्रोतसाधन परिचालन गर्न पहल तथा दबाब दिनुपर्ने भए पनि अपेक्षित भूमिका नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।

तत्काल उद्धार र उच्चस्तरीय छानबिनको माग पीडित परिवार तथा स्थानीयवासीले सम्पर्कविहीन कामदारको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न, आयोजनाका सबै ठेकेदार तथा उपठेकेदारलाई परिचालन गर्न र जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।

उनीहरूले यति ठूलो मानवीय क्षति कसरी भयो, आयोजनामा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किन भएन, पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी भएन र EHS का लागि छुट्याइएको बजेट कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पीडितले NWEDC लगायत आयोजनासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा पूर्ण रूपमा परिचालन गरी सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी तीव्र बनाउन र घटनाको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।