माथिल्लो त्रिशूली-१ मा भीषण लापरवाहीको आरोप: सुरक्षित जग्गा छाडेर जोखिमपूर्ण बगरमा क्याम्प राख्दा दर्जनौँ श्रमिकको मृत्यु र बेपत्ता

काठमाडौँ/रसुवा ।

रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ (UT-1) जलविद्युत् आयोजनामा १० भदौ २०८३ (२६ अगस्ट २०२६) मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण दर्जनौँ श्रमिकको मृत्यु भएको र केही अझै सुरुङ तथा बगर क्षेत्रमा बेपत्ता रहेको पीडित परिवारले बताएका छन्।

आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि. (NWEDC) र मुख्य ईपीसी ठेकेदार डूसान इनर्बिलिटी (Doosan Enerbility) ले घटनालाई प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि स्थानीय आदिवासी तामाङ, सीमान्तकृत समुदाय तथा अन्य पीडित परिवारले भने यसलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको दुर्घटना मान्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरूले आयोजनाको व्यवस्थापनमा भएको भनिएको गम्भीर लापरवाही, जोखिम व्यवस्थापनको कमजोरी र सम्भावित संस्थागत त्रुटिका कारण मानवीय क्षति बढेको दाबी गरेका छन्।

पीडित परिवार तथा स्थानीय अभियन्ताहरूले आयोजनाका जिम्मेवार उच्च अधिकारीमाथि छानबिन गरी आवश्यक परे फौजदारी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले घटनालाई ‘कर्पोरेट म्यानस्लटर’ अर्थात् संस्थागत लापरवाहीका कारण भएको हत्या हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका हुन्। यद्यपि, यस्तो आरोपको कानुनी पुष्टि सम्बन्धित अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन बाँकी छ।

सुरक्षित जग्गा हुँदाहुँदै बगरमा क्याम्प राखिएको आरोप

पीडित पक्षका अनुसार आयोजनाले कामदार तथा कर्मचारीका आवासीय क्याम्प र कार्यालय निर्माणका लागि सन् २०१२ मै रसुवाको फूलबारी, थाङ्कु र बजेतफाँट क्षेत्रमा सुरक्षित जग्गा खरिद गरेको थियो। तर उक्त जग्गा प्रयोग नगरी त्रिशूली नदीको कटान तथा बाढीको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा क्याम्प र कार्यालय स्थापना गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरूका अनुसार अहिलेको बाढीबाट समेत आयोजनाले पहिले खरिद गरेको उक्त सुरक्षित जग्गामा ठूलो क्षति नभएको तर नदीको बगर क्षेत्रमा राखिएका क्याम्प तथा संरचनामा भने ठूलो मानवीय क्षति भएको छ।

आयोजना क्षेत्र विगतदेखि नै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः भौतिक संरचना निर्माण गरिएको पीडित तथा स्थानीयहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा समेत सोही आयोजना क्षेत्रमा ४२ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो। यसअघि हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढी (GLOF) का कारण आयोजनाका विभिन्न संरचना तथा क्याम्पमा क्षति पुगेको उदाहरणसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्ता घटनाबाट जोखिमको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि श्रमिक क्याम्पलाई थप सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरिनु व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी भएको पीडित पक्षको आरोप छ।

पूर्वचेतावनी र उद्धार प्रणालीमाथि प्रश्न

पीडितका अनुसार बाढीको जोखिमबारे माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट सूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा समेत क्याम्पमा रहेका श्रमिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रभावकारी कदम चालिएन। उनीहरूले उद्धारका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रक्रियाको बहानामा महत्वपूर्ण समय खेर गएको आरोप लगाएका छन्।

बाढीको जोखिममा रहेको क्षेत्रमा पर्याप्त Evacuation Route, सुरक्षित Assembly Point, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रियल–टाइम निगरानीका लागि प्रभावकारी CCTV प्रणाली तथा स्याटेलाइट फोनसहितको पूर्वचेतावनी संयन्त्र पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएको उनीहरूको दाबी छ।

पीडित पक्षका अनुसार साइरन बजाउनेबाहेक श्रमिकलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान प्रभावकारी र समन्वित उद्धार प्रयास हुन सकेन। उनीहरूको भनाइमा आफ्नै प्रयासमा भाग्न सफल भएका श्रमिकहरूले मात्र ज्यान जोगाउन सके।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले समयमै स्पष्ट सूचना र आधिकारिक उद्धार निर्देशन दिइएको भए मानवीय क्षति उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो तथा दृश्यहरूले समेत आयोजनाको आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको EHS लगानीमाथि पनि प्रश्न

आयोजनामा International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), KEXIM, BII, FMO तथा Proparco लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारले श्रमिकको वातावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (EHS) का लागि छुट्याइएको रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च नभएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले सुरक्षा पूर्वाधार तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनमा पर्याप्त लगानी नभएको र EHS बजेटको सम्भावित दुरुपयोगबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पीडित पक्षले NWEDC का प्रबन्ध निर्देशक ह्यानजीन होङ तथा वातावरण तथा सामाजिक निर्देशक प्रकाश अवस्थीलगायत जिम्मेवार अधिकारीहरूले मनसुनको जोखिमपूर्ण अवधिमा आयोजना स्थलको पर्याप्त अनुगमन नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूले आयोजना व्यवस्थापनले काठमाडौँबाटै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको र सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको दाबी गरेका छन्।

तर यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित अधिकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक धारणा पनि यस विषयमा समेटिन आवश्यक देखिन्छ।

CCTV र डिजिटल प्रमाणबारे छानबिनको माग

घटनापछि बाढी आउनुअघिका गतिविधि तथा सुरक्षा अवस्थासम्बन्धी CCTV फुटेज र अन्य डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्नेमा उल्टै प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ।

CCTV सर्भर तथा डाटा बाढीले बगाएको भनिएको विषयमा समेत स्वतन्त्र डिजिटल फोरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। घटनाअघिका सुरक्षा चेतावनी, व्यवस्थापनको निर्णय, क्याम्पको गतिविधि तथा उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गरी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

न्यायको माग गर्दै आयोजनास्थल तथा सम्बन्धित निकायमा पुगेका पीडित परिवारमाथि दबाब तथा मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। यस आरोपबारे पनि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।

कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लङ्घन भएको दाबी

आदिवासी तथा जनजाति अधिकारका अभियन्ताहरूले घटनामा नेपालको प्रचलित फौजदारी तथा श्रम कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्डको सम्भावित उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिता, श्रमसम्बन्धी कानुन तथा IFC का Performance Standards, ILO का व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यद्यपि, कुन कानुनी दफा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान वास्तवमै उल्लङ्घन भएको हो भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी व्याख्याबाट निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ।

उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत अनुसन्धानको माग

पीडित परिवारले NWEDC का प्रबन्ध निर्देशक ह्यानजीन होङ, E&S निर्देशक प्रकाश अवस्थी तथा Doosan र PowerChina का आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार अधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूको आरोपमा आयोजनामा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीहरूले प्रभावकारी अनुगमन नगरेका कारण जोखिम व्यवस्थापन कमजोर भयो र मानवीय क्षति बढ्यो।

पीडित पक्षले घटनामा जिम्मेवार देखिएमा कम्पनी मात्र नभई सम्बन्धित अधिकारीको व्यक्तिगत भूमिकासमेत अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन राहतसम्मको माग

पीडित परिवारले सुरुङ तथा बगर क्षेत्रमा पुरिएका वा बेपत्ता श्रमिकको खोजीका लागि आधुनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रविधि प्रयोग गरी तत्काल उत्खनन तथा खोजी अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, CCTV सर्भर तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको फोरेन्सिक परीक्षण, आयोजनाको EHS बजेटको लेखापरीक्षण तथा सम्भावित दुरुपयोगको अनुसन्धान, साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा क्याम्प राख्ने निर्णयको स्वतन्त्र छानबिन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरूले IFC को CAO, ADB को Accountability Mechanism, AIIB को Project-affected People’s Mechanism तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम निकायको सहभागितामा स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।