नेपाली समाजकाे समाजिक मनाेविज्ञान कहिले हाेला परिवर्तन ?

नेपालमा दलित महिला- बालबालिकाहरू बलात्कार र यौन हिंसाको उच्च जोखिममा परिरहेका छन !  सामाजिक संरचनामा रहेको जातिय अहंकार, पितृसत्तात्मक सोच र आर्थिक असमानताको मुल जड हाे ! सदियौँ देखि कायम रहेको जात प्रथाले दलित समुदायलाई सामाजिक खुड्किलोको सबैभन्दा तल पारेकाे  छ, जसका कारण अपराधीहरूले उनीहरूलाई 'न्यून मानवीय अस्तित्व' भएका व्यक्तिको रूपमा हेर्ने र उनीहरूमाथि हिंसा गर्दा सजिलै उम्कन सकिन्छ भन्ने मानसिकता पाल्ने गरेका छन अधिकाश घट्नाहरुमा यस्तै भईरहेकाे छ !  यस्तै घट्नाहरु मध्ये सुर्खेतमा इनिशा बि.क.माथि भएको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या घटनाले समाज स्तब्ध छ ।

अपराधीलाई उमेर घटाएर जोगाउने चलखेल भइरहेको छ ।यो झन गम्भीर अपराध हो !अपराधीलाई संरक्षण होइन, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ ! न्यायमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन 

​यो समस्या केवल यौनिक विकृति मात्र नभई शक्ति प्रदर्शनको एउटा निकृष्ट माध्यम पनि हो। आर्थिक रूपमा विपन्न र पहुँच विहीन हुनुको फाइदा उठाउँदै पहुँचवाला र उच्च जातिय अहकारीहरुले उनीहरूलाई सजिलो निशाना बनाउँछन्। जब हिंसा हुन्छ, तब पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा गाउँमै 'मिलापत्र' गराएर घटना दबाउन सामाजिक र राजनीतिक दबाब दिइन्छ, जसले अपराधीको मनोबल झन् बढाउँछ  ! त्यसकारण समाजमा समाजिक रुपमा तल पारिएकाहरुलाई सजिलै दवाउन सकिन्छ भन्ने मनाेविज्ञान बढिरहेकाे छ  । शिक्षाको अभाव, सूचनामा न्यून पहुँच र सुरक्षा निकाय  दलित मैत्री नहुनुले यस स्थितिलाई थप भयावह बनाएको छ। समग्रमा, राज्य संयन्त्रको फितलो कानुनी कार्यान्वयन र समाजको जातिय विभेदकारी मानसिकता नै दलित महिला र बालबालिका बलात्कृत हुनुको प्रमुख कारण हो।

​नेपाली समाजको सामाजिक मनोविज्ञानमा जातिय श्रेष्ठताको जड यति गहिरो गरी गाडिएको छ कि यसले मानिसको संवेदना र मानवीय विवेकलाई समेत जातको घेराभित्र कैद गरिदिएको छ। जब एउटा दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, गैर-दलित समुदायका धेरैका लागि त्यो केवल एउटा "अर्को जातको घटना" जस्तो बन्न पुग्छ। यसको मुख्य कारण 'हामी' र 'उनीहरू' बीचको मानसिक विभाजन हो। गैर-दलित समुदायका धेरै महिला दिदीबहिनीहरूमा कतै न कतै यो भ्रम व्याप्त छ कि यस्ता घटनाहरू केवल दलित बस्तीमा मात्र हुन्छन् र उनीहरूको आफ्नै सुरक्षित घेराभित्र यो आइपुग्दैन। यो "मलाई परेको छैन" भन्ने आत्मकेन्द्रित सोच र आफ्नै जातिय विशेषाधिकारको घमण्डले गर्दा उनीहरूको आवाज थुनिएको हो।

हाम्रो समाजको हुर्काइ नै विभेदकारी छ, जहाँ मानवताभन्दा माथि जातलाई राखिन्छ। जातिय अहंकार भन्दा माथि उठ्न नसक्नुको कारण शिक्षाको अभाव मात्र होइन, बरु संस्कारका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको नश्लीय चिन्तन हो। याे आम अशिक्षितमा मात्र हाेइन समाज रुपान्तरणकाे संवाहक  राजनितीज्ञ र आफूलाई  प्राज्ञिक वताउनेहरुमा अझ उच्च जातिय - नश्लीय  चिन्तनले जराे गाडेकाे छ ! यसले मानिसलाई अपराधीको अपराध देख्न भन्दा पहिले पीडितको थर हेर्न सिकाउँछ। एउटा अबोध बालिकाको क्रूर हत्या हुँदा समेत समाज मौन रहनु वा दलितले मात्र आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने सोच्नु भनेको हाम्रो सामाजिक नैतिकताको पतन हो।

बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराध कुनै एउटा जातको मुद्दा हुनै सक्दैन, यो त सिङ्गो मानव सभ्यता र महिला सुरक्षाको साझा चुनौती हो। तर, जबसम्म गैर-दलित महिलाहरूले दलित बालिकाको शरीरमा आफ्नै छोरी वा बहिनीको अनुहार देख्न सक्दैनन्, तबसम्म यो सामाजिक ऐक्यबद्धता सम्भव देखिँदैन। यो विडम्बनापूर्ण मौनताले अपराधीलाई झन् ठूलो सुरक्षा कवच प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैले, एउटा दलित बालिकाको न्यायका लागि दलितले मात्र चिच्याउनु पर्ने अवस्था रहनुले हाम्रो लोकतन्त्र र आधुनिकतालाई गिज्याइरहेको छ। न्यायको लडाइँ साझा हुनुपर्छ, किनकि न्यायमा जात खोज्नु आफैँमा अर्को अपराध हो।

यो गम्भीर मौनतालाई चिर्न र न्यायको लडाइँलाई साझा बनाउन नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले अब केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नभई भुइँ तहदेखि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, नागरिक समाजले "दलितको मुद्दा दलितको मात्रै हो" भन्ने भाष्यलाई भत्काउन जरुरी छ। जबसम्म गैर-दलित अधिकारकर्मी र महिला सञ्जालहरूले दलित बालिकाको हत्यालाई आफ्नै घरको सदस्यमाथि भएको अपराध सरह महसुस गरेर सडकमा आउँदैनन्, तबसम्म राज्य र अपराधी दुवैले यसलाई हल्का रूपमा लिइरहनेछन्। त्यसैले, हरेक मानव अधिकार आन्दोलनमा दलित प्रतिनिधित्व मात्र होइन, गैर-दलितको सक्रिय र नेतृत्वदायी ऐक्यबद्धता अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ।

अधिकारकर्मीहरूले अब कानुनी उपचार खोज्ने मात्र नभई सामाजिक चेतनाको "डिकनस्ट्रक्सन" (संरचना भत्काउने कार्य) मा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको अर्थ विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि घरको भान्सासम्म हुने जातिय र लैंगिक विभेदका कुराहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु हो। स्थानीय तहका महिला समूह र आमा समूहहरूलाई जातभन्दा माथि उठेर "दिदीबहिनीको सुरक्षा" का नाममा गोलबन्द गर्नुपर्छ, जहाँ पीडितको थर होइन, पीडाको गहिराइ नापियोस्। साथै, प्रहरी प्रशासन र न्यायलयमा हुने जातिय पूर्वाग्रहलाई निगरानी गर्न एउटा बलियो "नागरिक निगरानी दस्ता" आवश्यक छ, जसले कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक आडमा दबिन नदियोस् र प्रमाण नष्ट गर्ने खेललाई सुरुमै रोक्न सकोस्।

अन्तत , यो लडाइँलाई एउटा समुदायको बिलौनाबाट परिवर्तनको साझा गर्जनमा बदल्न सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक वर्गले पनि अपराधीको जात र पीडितको गरिबीलाई गौण बनाएर "मानवीय संकट" को रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जब समाजका शिक्षित र टाठाबाठाहरूले दलित बालिकाको न्यायका लागि आफ्नो 'पुरेत्याइँ' वा 'जातिय श्रेष्ठता' को खोल फालेर सडकमा दलितसँग काँधमा काँध मिलाउँछन्, तब मात्र अपराधीहरू डराउनेछन् र राज्य न्याय दिन बाध्य हुनेछ। न्यायको लडाइँमा मौन बस्नु भनेको अपराधीलाई साथ दिनु नै हो भन्ने चेत हरेक नागरिकमा जगाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।