अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली

काठमाडौं ।

स्वतन्त्र, गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्था भनेर चिनिँदै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष आज गम्भीर विवादमा फसेका छन । मानव अधिकारको सवालमा निस्पक्ष रुपमा बिस्वब्यापी रुपमा आवाज उठाउदै आएको एम्नेस्टी ईन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकी नेपाली कांग्रेस दाङ-२ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि, संस्थाको नेतृत्व तह नै प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न भएको पुष्टि भएको छ।

एम्नेस्टी नेपाल शाखाको विधान २०५८ (सन् २००१) को प्रस्तावनामा संस्था “गैरनाफामूलक, गैरसरकारी तथा गैरराजनीतिक” भनेर स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ।
त्यसैगरी, एमेस्टी ईन्टरनेसनल नेपालको बिधानको नीति तथा कार्यसम्बन्धी दफा (ख) मा भनिएको छ: “कुनै पनि राजनीतिक दलको समिति, कार्यदल वा भ्रातृ संगठनको कार्यसमिति सदस्य रहेको व्यक्ति नेसनल बोर्ड वा पुनरावलोकन समितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन सक्दैन।”
अध्यक्ष बुढाथोकीको राजनीतिक सिफारिस सार्वजनिक हुनु भनेको सोही विधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।

सार्वजनिक बहसमा उठेका आरोपअनुसार, अध्यक्ष बुढाथोकी एम्नेस्टी नेपाललाई स्वतन्त्र मानवअधिकार संस्था होइन, बरु नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छन । नेवि संघका कार्यकर्ताहरूलाई संस्थामा सदस्यता दिएको भन्ने दावीले यो आशंका थप बलियो बनाएको छ।

अध्यक्ष स्वयं राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदा, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेका छन् ,एम्नेस्टी नेपालले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि गरेका अनुसन्धान वा प्रतिवेदनहरू कत्तिको निष्पक्ष थिए? राज्यका निकायमाथि गरिएका निष्कर्षहरूमा राजनीतिक प्रभाव परेको थिएन? यी प्रश्नहरू अनुमान होइनन्ने-तृत्वको आचरणबाट जन्मिएका अनिवार्य प्रश्न हुन्।मानवअधिकार संस्थाको अध्यक्ष पद केवल प्रशासनिक होइन, नैतिक उचाइ र निष्पक्षताको प्रतीक हो।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाललाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बनाउने प्रयास केवल आन्तरिक विवाद होइन,यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आन्दोलनको आत्मा र विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।